थारच्या अतिक्रमण कारवाईवरून अमर काळे-सुमित वानखेडे आमनेसामने
“नियमाच्या वर कोणी नाही” — अमर काळे; “लहान अधिकाऱ्यांवर अरेरावी का?” — सुमित वानखेडे
आर्वी : आष्टी तालुक्यातील थार येथे अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईवरून वर्धा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अमर काळे आणि आर्वी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुमितभाऊ वानखेडे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. अतिक्रमण कारवाईवरून सुरू झालेला हा वाद आता थेट विकासकामे आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीपर्यंत पोहोचला आहे.
खासदार अमर काळे यांनी सांगितले की, थार येथे एका व्यक्तीचे अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रशासनाचा मोठा ताफा पोहोचल्याची माहिती कार्यकर्ते व गावकऱ्यांकडून मिळाली. संबंधित व्यक्ती अनेक दिवसांपासून तेथे राहत असून, केवळ एकाच व्यक्तीला लक्ष्य करून कारवाई केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्र शासनाने पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ३० सप्टेंबरपर्यंत अतिक्रमण हटवू नये, असे परिपत्रक काढल्याचे सांगत त्यांनी ठाणेदार व तहसीलदारांना पत्र देऊन परिपत्रकाची प्रतही दिली होती.
“माझी मागणी एवढीच होती की, नियमाने चला. ३० सप्टेंबरनंतर अतिक्रमण काढा, माझी कोणतीही हरकत नाही. नियमाच्या वरती कोणीही नाही. ‘हम करे सो कायदा’ चालणार नाही,” अशी भूमिका खासदार अमर काळे यांनी मांडली. प्रशासनाने कारवाई सुरू ठेवल्याने कार्यकर्ते व गावकऱ्यांचे फोन आल्यानंतर आपण स्वतः थार येथे जाऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि कारवाई थांबविल्याचा दावा त्यांनी केला.
दुसरीकडे, आमदार सुमित वानखेडे यांनी खासदारांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना अतिक्रमण कारवाई कायदेशीर होती की बेकायदेशीर, याचा खुलासा प्रशासन करेल, असे म्हटले. मात्र, कारवाईदरम्यान कनिष्ठ अधिकाऱ्यांशी अरेरावीची भाषा करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“संबंधित अधिकारी अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी रुजू झाले आहेत. त्यांना वरिष्ठ प्रशासनाकडून कारवाईचे आदेश मिळाले होते. कारवाईवर आक्षेप असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करता आली असती. लहान अधिकाऱ्यांवर आवाज चढविण्याची गरज काय?” असा सवाल सुमित वानखेडे यांनी केला.
आर्वी विधानसभा मतदारसंघात विकासाची नवीन कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत आमदार सुमित वानखेडे यांनी विकासकामांमध्ये तक्रारी, चौकशा आणि विविध कारणांनी अडथळे आणले जात असल्याचा आरोप केला. थार येथील अतिक्रमण कारवाईचा प्रकारही याच राजकीय संघर्षाचा भाग आहे का, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, खासदार अमर काळे यांनीही मतदारसंघातील ठेकेदारीसह विविध विषयांवर ‘हम करे सो कायदा’ची परिस्थिती असल्याचा आरोप करत आमदारांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.
या संपूर्ण वादात ३० सप्टेंबरच्या शासन परिपत्रकाची नेमकी तरतूद, संबंधित अतिक्रमण या परिपत्रकाच्या कक्षेत येते का आणि प्रशासनाने केलेली कारवाई कायदेशीर होती की नाही, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाकडून या प्रकरणी काय खुलासा केला जातो, याकडे आष्टी तालुक्यासह आर्वी विधानसभा मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे.
